लोकसेवा

लोकसेवा सम्बन्धि बस्तुगत र छोटा प्रश्नोत्तर

  शुक्रवार पौष ७ २०७४         लुअप

बस्तुगत प्रश्नोत्तर

१. एसीसी यु–१६ इस्टर्न रिजर्न प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो ?
– नेपाल
(सन् २०१७ डिसेम्बरमा थाइल्यान्डमा सम्पन्न सो प्रतियोगितामा सिँगापुरलाई ७१ रनले पराजित गर्दै नेपालले उपाधि चुमेको ।)

२. नेपालमा पहिलोपटक आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय टी–ट्वान्टी त्रिदेशीय ह्विलचेयर प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो ?
– नेपाल (वि. सं. २०७४ मङ्सिर २८–पुस १)
– कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा २०७४ पुस १ मा भएको फाइनल खेलमा बङ्गलादेशलाई ५४ रनले पराजित गर्दै नेपालले उपाधि जितेको ।
– नेपाल, भारत र बङ्गलादेश सम्मिलित सो प्रतियोगितामा नेपालका नवीन राई बेस्ट ब्याट्सम्यान, विपिन पौडेल बेस्ट बलर, राजु गुरुङ बेस्ट विकेटकिपर र डिगमसिंह चेम्जोङ प्लेयर अफ द सिरिज चुनिएका ।

३. १ सय १० किलोवाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको वायु–सौर्य ऊर्जा प्रणाली कहाँ स्थापना गरिएको छ ?
– सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी
(बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय एसियाली विकास बैङक (एडीबी) को सहयोगमा निर्मित सो परियोजनाबाट १ सय १० किलोवाट बिजुली उत्पादन हुने । मुलुककै ठूलो यस वायु सौर्य–ऊर्जा प्रणालीबाट उत्पादित बिजुली ८३ घरमा आपूर्ति हुने बताइएको ।)

४. ‘भिजन फाइभ मिलियन योजना’ केसँग सम्बन्धित छ ?
– पर्यटन
– प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन–पाटा) नेपाल च्याप्टरले सन् २०३० सम्म वार्षिक – ५० लाख पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्यसहित तर्जुमा गरेको अभियान नै भिजन फाइभ मिलियन योजना हो ।
– २०७४ मङ्सिर २७ मा राजधानीमा आयोजित पाटाको ४१ आँ वार्षिक साधारण सभामा यो योजना सार्वजनिक गरिएको ।
– पाटाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पर्यटन सम्बन्धी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अनुरूप सन् २०३० सम्म नेपालमा ५० लाख पर्यटन भित्र्याउने गुरुयोजना बनाएको ।
– साधारण सभाका अवसरमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यलाई ‘पाटा पर्सनालिटी अवार्ड –२०१७’ बाट सम्मान गरिएको ।

५. प्रभू लाइफ इन्सुरेन्सले औपचारिक रूपमा कारोवार कहिलेदेखि सुरु गरेको हो ?
– वि.सं. २०७४ मङ्सिर २८

६. सिएमओ एसियाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बैङ्क, बिमा तथा वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनीतर्फ नेपालको उत्कृष्ट ब्रान्ड अवार्डको उपाधि जित्ने कम्पनी कुन हो ?
– एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट्स

७. वि.सं. २०७४ मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ विजयी हुने महिला सभासद् कति रहेका छन् ?
– ६
(पवित्रा निरौला खरेल (झापा–२, नेकपा एमाले), पद्मा अर्याल (स्याङ्जा– २, नेकपा एमाले), पम्फा भुसाल (ललितपुर– ३, माओवादी केन्द्र), कमला रोका (पूर्वी रुकुम, माओवादी केन्द्र), बिना मगर (कञ्चनपुर– १, माओवादी केन्द्र) र दुर्गा पौडेल (प्युठान, राजमो))

८. ‘गलत ज्ञानबाट सधैँभरि होसियार बन । यो निरक्षरताभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ’ भन्ने विचारक को हुन् ?
– जर्ज बर्नार्ड शा, बेलायती साहित्यकार

९. एसिया को–अपरेसन डाइलग (ब्ऋम्) को स्थापना कहिले गरिएको हो ?
– सन् २००२ जुन १८
(नेपाल सन् २०१६ मार्च १० मा एसीडीको सदस्य बनेको । हात एसीडीमा नेपालसहित ३४ राष्ट्र रहेका ।)

१०. लोकसेवा आयोगको प्रतीक चिह्नमा उल्लेखित नारा के हो ?
– योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता
– प्रतीक चिह्नको अनावरण २०७३ असार १ मा गरिएको ।
– माधव रेग्मीद्वारा डिजाइन गरिएको यो प्रतीक चिह्नलाई किरण मानन्धरले अन्तिम रूप दिएका ।


विषयगत प्रश्नोत्तर:


१. नेपालमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति के–कसरी हुने व्यवस्था छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको यस धाराले देहायको ४ अवस्थामा नेपालमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था गरेको छः

१) प्रतिनिधि सभामा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीः
प्रतिनिधि सभामा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७३ को उपधारा (१),

२) प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रधान्मन्त्रीः
प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२), यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनमित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

३. उपरोक्त व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री नियक्ति हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीः
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम नतिजा घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपरोक्त व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७३ को उपधारा (३), यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

४) प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्रीः
उपरोक्त व्यवस्था बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट सविश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५), यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचनको अनितम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीः
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसदका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । यहाँ ‘मन्त्री’ भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई जनाउने व्यवस्था छ ।


२. नेपालमा रोजगारीको आयमा हाल के–कति आयकर लाग्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

आर्थिक ऐन, २०७४ अनुसार नेपालमा रोजगारीको आयमा निम्नानुसार आयकर लाग्ने व्यवस्था छः
क) व्यक्तिको हकमाः
– तीन लाख ५० हजारसम्मको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत,
– तीन लाख ५० हजारभन्दा बढी चार लाख ५० हजारसम्मको करयोग्य आय १५ प्रतिशत,
– चार लाख ५० हजारभन्दा बढीको करयोग्य आयमा २५ प्रतिशत,
– २५ लासभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भएजति करयोग्इ आयको २५ प्रतिशत बमोजिम लागेको करको दरमा थप ४० प्रतिशत अतिरिक्त करः

ख) दम्पतीको हकमाः
– चार लाखसम्मको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत,
– चार लाखभन्दा बढी पाँच लाखसम्मको करयोग्य आयमा १५ प्रतिशत,
– पाँच लाखभन्दा बढीको करयोग्य आयमा २५ प्रतिशत,
– लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भएजति करयोग्य आयको २५ प्रतिशत बमोजिम लागेको करको दरमा थप ४० प्रतिशत अतिरिक्त कर,

छुट प्रावधानः
१) एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा र निवृत्तिभरण बापतको आयमा एक प्रतिशत कर नलाग्ने व्यवस्था,
२) नेपाल सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिको दुर्गम भत्ता बापत तोकिए बमोजिम बढीमा ५० हजारसम्म करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र करको गणना गरिने व्यवस्था,
३) नेपालका विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक मत्ताको ७५ प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा करको गणना गरिने व्यवस्था,
४) अपाङ्गता भएको व्यक्तिका लागि तीन लाख ५० हजारको र अपाङ्गता भएको दम्पतीका लागि चार लाखको ५० प्रतिशत थप रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र करको गणना गरिने व्यवस्था,
५) व्यक्तिले बिमा बापत भुक्तानी गरेको बार्षिक प्रिमियम वा २० हजार रुपियाँमा जुन घटी हुन्छ त्यो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र करको गणना गरिने व्यवस्था,
६) पारिश्रमिक आय मात्र आर्जन गर्ने महिलाले तिर्नुपर्ने कर रकममा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था,
३. पारदर्शिता सुशासनको आधार स्तम्भ हो । उदाहरणसहित उल्लेख गर्नुहोस् ।

राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाको संक्रिय एवम् सार्थक सहभागिता गराई शासन व्यवस्थालाई जनमुखी बनाउने कार्य सुशासन हो । पारदर्शिताले राज्य संयन्त्रका हरेक काम कारबाही, साधनस्रोत एवम् अवसरमा सरोकारवाला सबै जनताको सहज पहुँच बढाउँछ । यसबाट सरकारका आर्थिक एवम् प्रशासनिक निर्णय जनअपेक्षा अनुरुप हुन पुग्दछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ । सरकारी निकाय जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छन् । निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढ्छ । स्रोतसाधन अवसरको न्यायोचित वितरण हुन्छ । सरकारले विगतमा के गरेको छ, वर्तमानमा के गरिरहेको छ र अब भविष्यमा के गर्दैछ भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी जनताले नियमित प्राप्त गर्दछन् र सरकारप्रति विश्वस्त हुन्छन् । जनताको निगरानी र बढ्दो चासोले सरकारी काम कारबाही विधिपूर्वक सम्पन्न हुन पुग्दछ । सेवाग्राही एवम् उपभोक्ताका अधिकार स्थापित हुँदै जान्छन् । यसबाट समग्र शासन प्रणाली सुदृढ र जनमुखी हुन पुग्दछ । जस्तैः कार्यालयमा नागरिक बडापत्रको अनिवार्य व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा छिटो छरितोपन ल्याउन सहयोग गरेको छ । सूचना अधिकारीको व्यवस्थाले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सहज पहुँच बढाउन मद्दत गरेको छ । कार्यालयको आय, व्यय, आर्थिक कारोवार लगायतका निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही सहयोग गरेको छ । त्यसैले पारदर्शितालाई सुशासनको आधार स्तम्भ हो भन्न सकिन्छ ।

साभार: गोरखापत्र

To Top